२६ फागुन, काठमाण्डौँ (Source: Techpana): सरकारले हालै राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ लाई संशोधन गरी इन्टरनेट (Internet) सम्बन्धी नयाँ प्रावधान थप गरेको छ । नयाँ प्रावधानलाई लिएर अहिले धेरै ठाउँमा चर्चा, बहस भइरहेको छ । सबैभन्दा सुरुमा त कानून निर्माण प्रक्रियामा नै प्रश्न उठेको छ । प्रक्रियाको बारेमा कुरा गर्ने हो भने यो कुनै सरोकारवालाहरूसँग छलफल नै नगरी, बाहिर केही जानकारी नै नगराई नियमावलीमा संशोधन गरिएको छ । अकस्मात आएको यो संशोधनलाई हामीले प्रतिक्रिया दिने हिसाबले हेरिरहेका छौं ।
यसको एउटा राम्रो पक्ष भनेको यो संशोधनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय पुनः उठान गरेको छ । यद्यपि यसका धेरै पक्ष अस्पष्ट छन् । यो कानून ल्याउनुभन्दा अगाडि यसलाई के गर्दा राम्रो हुन्थ्यो, अथवा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर सरोकारवालासँग छलफल गरेको भए राम्रो हुने थियो ।
यो के उद्देश्यले आएको भन्ने कुरा पनि स्पष्ट भएको छैन । कुनै पनि कानून आउँदा छलफल हुनु एउटा मुख्य पाटो हो । ऐनमा रहेर हामीले कुनै कानून ल्याउने हो, जसका लागि नियमावली मार्फत कार्यन्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने हो । जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको भए यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने निष्कृष सहितको कानून बन्थ्यो । तर सरकारले त्यो जरुरी ठानेन । यो नै यस संशोधनको एउटा समस्या हो ।
त्यस्तै संशोधन भएर आएको कानूनलाई हेर्ने हो भने यसले इन्टरनेटसँग जोडिएको कुरालाई नियमन गर्न खोज्दैछ । इन्टरनेटमा नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अन्तर्गतको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीलाई आधार बनाइएको छ, जसको विषयवस्तुभित्र इन्टरनेट पर्दैन ।
ऐनको नियमावलीमा अन्य सञ्चारमाध्यम भन्नेलाई परिभाषित गरेर त्यसमा कानून थप गरिएको हो । उक्त अन्य सञ्चार माध्यमभित्र आईपीटिभी पहिले नै पर्थ्यो र यो संशोधनले त्यसमा ओटीटी, भीओडी र इन्टरनेट टिभी थप गरेको छ । त्यसैले नियमन गर्नुपर्ने ऐननभन्दा फरक विषयबाट ल्याउनु नै पहिलो समस्या भएको छ ।
इन्टरनेटका सामग्रीलाई नियमन गर्नका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन छ, जसअन्तर्गत यी कानून ल्याउन सकिन्थ्यो । तर त्योभन्दा पनि यसलाई प्रसारण ऐनभित्रबाट ल्याइएको छ, जसको कारण प्रष्ट छैन । यो कानूनमा भएको अर्को समस्या भनेको यो कानूनले केलाई नियमन गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा नै प्रष्ट छैन ।
यसले प्रविधिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो वा प्रविधिमा भएको सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो भन्ने कुरामा नै दुविधा छ । ओटीटी, भीओडी अथवा इन्टरनेट टिभी भनेको प्रविधि हो । यो संशोधनमा राखिएको परिभाषा हेर्ने हो भने प्रविधिलाई नियमन गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ ।
परिभाषा हेर्ने हो भने ओटीटीलाई ‘उपभोक्ताको माग बमोजिमको डीटीएच, केबल वा स्याटेलाइट टेलिभिजनको माध्यम प्रयोग नगरी सो शब्दले इन्टरनेट मार्फत अरु प्लेटफर्म माथिको मिडिया स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउँछ’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा यो परिभाषाले एकैपटकमा सबै कुरालाई समेट्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । ओटीटी भनेको त्यस्ता कम्पनीहरू हुन्, जसले आफैंले सामग्री बनाउँछन् वा खरिद गर्छन् र प्रसारण गर्छन् । यो हिसाबले हेर्ने हो भने यसले नेटफ्लिक्स, अमेजन, युट्युव लगायत अन्य स्ट्रिमिङ सेवालाई पनि समेट्छ ।
त्यस्तै इन्टरनेटमार्फत अरु प्लेटफर्म माथिको स्ट्रिमिङ सेवा समेतलाई जनाउँछ भन्नुको अर्थ हो कुनै पनि माध्यमबाट अनलाइन जानुलाई मिडिया स्ट्रिमिङको रुपमा लिन सकिन्छ । यस्तै परिभाषा इन्टरनेट टिभीलाई पनि दिइएको छ । यी परिभाषाले कुनै प्लेटफर्म अथवा सामग्री तोकेको छैन ।’इन्टरनेट मार्फत आफैंले उत्पादन गरी नियमित रुपमा श्रव्य दृश्य कार्यक्रम प्रसारण गर्ने कार्य’ भनेर इन्टरनेट टिभीलाई परिभाषित गरिएको छ ।
तर नियमितको अर्थ के हो भनेर परिभाषित गर्न सकेको छैन । साथै श्रव्य दृश्य कार्यक्रमले हरेक प्रकारको कार्यक्रमलाई समेट्न सक्छ । चाहे त्यो टिकटकमा खाना बनाएको भिडिओ होस् अथवा कतै घुम्न गएको भिडिओ । यो परिभाषाले कानुनलाई नै राम्रो सँग परिभाषित गर्न सकेको छैन । हामीले पहिले नै आईपीटिभी मार्फत अनलाइन टिभीलाई परिभाषित गरिसकेको कारणले नचाहिने ठाउँमा गएर नियमा ल्याउन खोजेको हो कि जस्तो पनि देखिएको छ ।
त्यसैले परिभाषामा नै समस्या भएको कारण भोलीको दिनमा यो कानुन कार्यन्वयनमा जादाँ समस्या आउने देखिन्छ । यसले कन्टेन्ट क्रियटरहरूलाई समस्या पर्न सक्छ । नेपालमा अझै पनि लोकल कन्टेन्ट क्रियटरहरू एकदमै कम छ । यस्तोमा अहिलेको परिभाषाले कुनै प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट मार्फत निर्माण तथा प्रशारण गरेको कुनै पनि अडियो तथा भिडिओ बनाउन पहिले पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भन्छ । यो प्रावधानले त देशको लोकल कन्टेन्ट क्रियटरदेखि अन्य सामान्य मान्छेहरूलाई प्रोत्साहनको साटो उल्टै निराश गराउँछ । यसले लोकल कन्टेन्टमा पनि प्रभाव पार्छ । यसले गर्दा यो संशाेधनले मान्छेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै रोक्छ ।
इन्टरनेट भनेको त एउटा खुला प्लेटफर्म हो, जहाँ आफ्नो कन्टेन्ट क्रियट गर्नको लागि लाइसेन्सको आवश्यकता पर्दैन । तर हाम्रो कानूनले लाइसेन्स अनिवार्य गर्दैछ । युट्युव च्यानल खोल्न लागि पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नु भन्नुको अर्थ हो मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अगाडि एउटा ठूलो ढोका राखिदिनु, जहाँबाट पस्न सरकारले लाइसेन्सको व्यवस्था गर्दैछ । यसले गर्दा जो प्रयोगकर्ताले म इन्टरनेटबाट पैसा कमाउछ उसले प्लेटफर्म प्रयोग गर्न पाउँछ । जसले पैसा कमाउँछु भनेर सोचेको हुँदैन, उसका लागि यो प्लेटफर्मको ढोका नै खुल्दैन । यसले त हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै प्रभाव पारेको छ ।
त्यसैले कानूनले भनेको नागरिकलाई यस्तो गर्नुहुन्छ र यस्तो गर्नुहुँदैन भनेर लिखित रुपमा दिनुपर्छ । त्यसैले यो संशोधनमा आएको पहिलो परिभाषा नै दुविधापूर्ण छ । सरकारले त यहाँ फरक ऐनको आधारमा नियमन गर्न खोजिरहेको छ । हाम्रो समस्या भनेको प्रविधिको विकासलाई ध्यान दिन नसक्नु नै कमजोरी भइरहेको छ । इन्टरनेटका कारण अहिले हाम्रो सबै प्लेटफर्म मिश्रित भएको छ ।
इन्टरनेटमा प्रिन्ट, अडियो, भिडिओ सबै राखिएको हुन्छ । अनि फेरि इन्टरनेट भनेको त ओपन प्लेटफर्म हो । यसमा कसैले पनि केही पनि राख्न सक्छ । तर यदि कोही यो प्लेटफर्म प्रयोग गरेर आफ्नो व्यवसाय गर्दैछ भने व्यवसायिक ऐनले नियमन गर्न सकिन्छ । तर लाइसेन्स लिनुपर्छ भन्ने अवधारणा नै गलत छ । इन्टरनेटले दिएको ओपन स्पेसमा लाइसेन्सको व्यवस्था नै आफैंमा गलत छ । त्यसैले यसको कार्यन्वयन नै आफैंमा कठिन छ । मानौं नेपालमा एक करोड कन्टेन्ट क्रियटर छन् भने सरकारले सबैजनासँग पाँच लाख उठाउँछु भन्नु कतिको व्यवहारिक हुनसक्छ ? यो कानूनको केही सकारात्मक पाटो पनि छ ।
कानूनमा इन्टरनेट सामग्रीको वर्गीकरण अथवा रेटिङ गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको कुरा यो कानूनको सकारात्मक पाटो हो । सेल्फ क्लासिफिकेसन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसको राम्रो पक्ष हो । त्यस्तै कसैलाई कुनै कुरा चित्त नबुझेको खण्डमा गुनासो सुन्ने अधिकारी राख्नुपर्छ भन्ने पक्ष पनि यसको राम्रो पक्ष हो । यद्यपि यी दुवै नियमलाई पनि थप व्याख्या गर्न आवश्यक छ । त्यसैले यो कानुनलाई कार्यन्वयनमा लानुभन्दा अगाडि धेरै काम गर्नु आवश्यक छ । सरोकारवालाहरूसँग छलफल नहुनु नै यसको मुख्य समस्या थियो ।
अर्को समस्या भनेको यो जुन बाटोबाट आयो, त्यो बाटो सही छ कि छैन भनेर व्याख्या गर्नु जरुरी छ । यदि इन्टरनेटलाई नियमन गर्ने हो भने इन्टरनेट सम्बन्धित ऐनमार्फत नियमन गर्नपर्थ्यो । अथवा यदि सामग्रीलाई नियमन गर्न खोजेको हो भने यससँगै सम्बन्धित कानूनबाट नियमन गर्न सकिन्छ । तर यसको मूल कानून गलत भएका कारण यसमा थप व्याख्या र संशोधन आवश्यक छ ।
Source Link: Techpana
