२३ फागुन, काठमाडौं (Source: Techpana): सरकारले नेपालमा युट्युव, नेटफ्लिक्स र अमेजन प्राइमजस्ता ओटीटी (ओभर दी टप) माध्यम बन्द गर्ने कानून बनाएको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली संसोधन गर्दै ओटीटी एपमाथि नियन्त्रण जमाउन खोजिएको हो । यही फागुन १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित उक्त नियमावलीको संशोधनबाट ओटीटी, भीओडी (भिडिओ अन डिमान्ड) र अनलाइन टेलिभिजनका लागि एक करोड रुपैयाँसम्मको शुल्क तिरेर अनिवार्य अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी अनुमतिपत्र नलिई सेवा सञ्चालन गर्दा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन अनुसार कारबाही हुनेछ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐनको व्यवस्था अनुसार सरकारको अनुमतिपत्र नलिई कार्यक्रम प्रसारण गरेको खण्डमा अनुमतिपत्रका लागि निर्धारित दस्तुर, प्रसारण तथा वितरण शुल्क असुल गरी सो दस्तुर तथा शुल्क बराबरको रकम जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । यसको सोझो अर्थ नेपालमा ओटीटी सेवा उपलब्ध गराउन निर्धारित रकम बुझाएर सरकारको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने अथवा सेवा नै बन्द गर्नुपर्नेछ । अन्यथा कारबाहीको भागिदार बन्न तयार हुनुको विकल्प छैन ।
नियमावलीले ओटीटी, भीओडी र अनलाइन टेलिभिजनलाई परिभाषित समेत गर्न खोजेको छ । जसअनुसार उपभोक्ताको माग बमोजिम कुनै कार्यक्रम डीटीएच केबल वा स्याटलाइट माध्यम प्रयोग नगरी इन्टरनेट मार्फत उपलब्ध गराइने सेवा तथा मिडिया स्ट्रिमिङ ओटीटी अन्तर्गत पर्नेछन् । यसको अर्थ स्थानीय स्तरमै मोबाइल एपबाट भिडिओ तथा टेलिभिजन कार्यक्रम वितरण गर्ने नेटटिभी, डिशहोम गो, प्रभु टिभी, ओहो आदि सँगै विश्व चर्चित नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, सोनी लिभ समेत पर्दछन् । यस्तो सेवा नेपालमा उपलब्ध गराउन सेवाप्रदायकले अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट एक करोड रुपैयाँ तिरेर अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ ।
यसबाहेक आफ्नै नेटवर्कभित्रका उपभोक्ताको माग बमोजिम टेलिभिजन बाहेकका कार्यक्रम उपलब्ध गराउने भीओडीका लागि समेत छुट्टै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । यसको अर्थ वर्तमान इन्टरनेट तथा डीटीएच टेलिभिजन प्रदायकले आफ्ना ग्राहकको माग अनुसार निश्चित शुल्क लिएर कुनै फिल्म वा भिडिओ सामग्री उपलब्ध गराउनु परेको खण्डमा समेत सरकारको छुट्टै लाइसेन्स चाहिनेछ । यसका लागि दुई लाख रुपैयाँ दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।
साथै अनलाइन तथा इन्टरनेट टिभीका लागि समेत अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । जसअनुसार इन्टरनेटमार्फत आफैँले उत्पादन गरेका भिडिओ सामग्री प्रसारण गर्न समेत सरकारलाई पाँच लाख रुपैयाँ शुल्क तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्नेछ । यसको अर्थ युट्युव, फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमार्फत भिडिओ सामग्री प्रसारण गर्न सरकारको अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको हो ।
नेपाल केबल टेलिभिजन व्यवसायी महासङ्घले विगत लामो समयदेखि नेपालमा ओटीटी मोबाइल एपमाथि रोक लगाउन माग गर्दै आएको थियो । नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिडको नीति लागू भएसँगै केबल व्यवसायीहरूले आईपीटिभी र ओटीटी सेवा विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका थिए । यस्ता सेवाले आफूहरूको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी जोखिममा पारेको दाबी केबल व्यवसायीहरूको छ ।
अब दर्तामा नआउनेलाई कारबाही गर्छौँः गोगन हमाल, महानिर्देशक, सूचना तथा प्रसारण विभाग
यसअघि कानून नहुँदा कारबाही गर्न गाह्रो थियो । अब राजपत्रमा नियमावली संशोधनको सूचना प्रकाशित भइसकेपछि सूचना जारी गर्छौँ । निश्चित दिनभित्र दर्ता नगर्नेलाई कारबाही गर्छौँ । यसको अर्थ त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सेवा बन्द हुन्छ । युट्युबबाट कार्यक्रम प्रसारण गर्नेहरूको विषयमा हामी प्राविधिक रुपमा अझ स्पष्ट पारेर अगाडि बढ्छौँ । युट्युबबाट समय तालिका नै बनाएर सामग्री प्रसारण गर्ने र विज्ञापन राख्नेहरू पनि कानूनी दायरामा आउँछन् ।
इन्टरनेटले गर्दा अहिले सबै चिज विश्वव्यापी भइसकेको छ । कुन नेपाली अनि कुन विदेशी भन्ने रहेन । कानूनी स्पष्टताले गर्दा उनीहरूलाई पनि सहज हुन्छ । पारदर्शी रुपमा व्यापार गर्न पाउने अवस्था बनेको छ । कानूनी दायरामा आइसकेपछि त्यसैअनुसार अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रसारण भइरहेका ओटीटी माध्यमहरूले पनि नेपालमा कसैलाई वितरण अधिकार दिएर आफ्नो सेवा दिनुपर्ने हुन्छ ।
होइन भने उनीहरूले यहाँ आफ्नो कम्पनी खोल्नुपर्यो । अब उनीहरूलाई नेपालमा व्यापार नै गर्नु छैन भने बन्द हुन्छन् । हाम्रो कानून अनुसार लाइसेन्स नलिने हो भने यहाँ कारोबार नै गर्न पाउँदैनन् । ‘जिओ लक’ गरेर नेपालमा सिस्टम नै नचल्ने बनाउँछौँ । त्यसपछि त्यस्ता प्लेटफर्म नेपालमा चल्न नसक्नेगरी बन्द हुन्छन् ।
एक करोड तिरेर लाइसेन्स लिनुपर्ने अवस्थामा हामीले सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छरोशन सिलवालनिर्देशक, फोपी/आविष्कार टेक्नोलोजी
नेटफ्लिक्स, अमेजन जस्ता प्लेटफर्मसँग दाँजेर स्थानीय स्टार्टपलाई पनि त्यही घानमा मिसाउनु अन्यायपूर्ण कुरा हो । छिमेकी भारतमा स्टार्टअपलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न थुप्रै कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । उनीहरूलाई सरकारले नै अन्तर्राष्ट्रिय ‘एक्सपोजर’ उपलब्ध गराइरहेको हुन्छ । सरकारको यस्तो नीतिले हामीजस्ता स-साना स्टार्टअप कम्पनी बन्द हुने अवस्था आउँछ । हाम्रो धेरैजसो खर्च ‘कन्टेन्ट’मा भइरहेको हुन्छ । सरकारको नियमले गर्दा हामीले ‘कन्टेन्टमा’ गर्नुपर्ने लगानी कटाएर लाइसेन्सका लागि एक करोड तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यसका लागि हामीजस्ता स्टार्टप तथा सरोकारवालासँग कुनै पनि किसिमको सल्लाह गरिएको पनि छैन । हाम्रो कुरा पनि सुनिदिएको भए कुरा अर्कै हुन्थ्यो । सन् २०१८ मा सुरु गरेपछि हामीले यसमा करोडौँ लगानी गरिसकेका छौँ । नेपालमा प्रयोगकर्ताहरू युट्युवको निःशुल्क सामग्री हेर्ने अथवा पाइरेटेड सामग्री हेर्ने प्रवृत्ति छ ।
पैसा तिरेर स्थानीय सामग्री हेर्ने परिपाटी नै विकास हुन सकेको छैन । जसले गर्दा हामीलाई ‘सब्सक्रिप्सन’ प्राप्त गर्नकै लागि धौधौको स्थिति छ । फोपीमा अहिले पाँच हजार भन्दा बढी कन्टेन्ट छन् । तर कुनै पनि कन्टेन्टमा लगानी गरेपछि त्यसको बिक्रीबाट नाफा भएको एउटा उदाहरण पनि हामीसँग छैन । नेपालमा अहिलेसम्म विशुद्ध रुपमा ओटीटी सञ्चालन गरेर कोही पनि नाफामा गएको देखिँदैन । बरु सरकारले एउटा निश्चित समय दिएर यो स्तरमा पुगेपछि लाइसेन्स लिनुपर्ने भन्ने किसिमको व्यवस्था गरिदिएको भए हुने थियो । तर, तत्कालै एक करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएर लाइसेन्स लिनुपर्ने अवस्थामा हामीले सेवा नै बन्द गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
सरकारको कदमलाई हामीले एकदमै सकारात्मक रुपमा लिएका छौँः निरन राजभण्डारी, सीईओ, नेटटिभी
सरकारको यो कदमलाई हामीले एकदमै सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । एउटा सर्भर सेटअप गरेर ओटीटी सजिलै चलाउन सकिन्छ भन्ने सोचले नेपालमा ‘सिरियस प्लेयर’ नै आउन नसक्ने अवस्था छ । अरुले हचुवाको भरमा सेवा दिँदा सरकारबाट लाइसेन्स लिएर अनि कर तिरेर सेवा दिने प्रकृतिका व्यवसायमा नै असर परिरहेको छ । सरकारको नयाँ व्यवस्थाले अब आउँदा दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय ओटीटी पनि दर्तामा आउने अवस्था बन्छ ।
ओटीटी सेटअप गरेर राम्रो सुविधा दिने हो भने धेरै नै लगानी चाहिन्छ । हामीले दशौँ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेका छौँ । नियमन नै नहुँदा हामी जस्ता कम्पनीहरू थप लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने दुविधामा रहेको अवस्था थियो । तर अब नियम बनेपछि ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनेको छ ।
Source Link: Techpana
