२३ फागुन, काठमाडौं (Source: Techpana): नेपालका एक मात्र अमेरिकी डलर अर्बपति विनोद चौधरीको सीजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र पाउने सम्भावना तत्कालका लागि टरेको छ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको अपेक्षा विपरीतको निर्णय गरेसँगै सीजी टेलिकमले अनुमतिपत्र पाउने सम्भावना जटिल बनेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले राजपत्रमा संसोधन गर्नुपर्ने विषयका लागि प्राधिकरणबाट राय दिनु नपर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । ‘२०६९ सालमा प्रकाशित भएको राजपत्र संसोधन गर्ने विषयमा २०७४ सालमै मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘निर्णय भइसकेको विषयमा थप राय दिइरहनु नपर्ने निर्णय बोर्डबाट भएको हो ।’
यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सचिव स्तरीय निर्णयबाट सीजी टेलिकमलाई मोबाइल सेवाको लाइसेन्स जारी गर्न सकिनेगरी सिफारिस पठाउनुपर्ने आशय सहित गत माघको अन्तिम साता प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो । तर गत मङ्गलबारको प्राधिकरण बोर्ड बैठकले त्यसअनुसार निर्णय तथा सिफारिस गरिरहनु नपर्ने निर्णय सहितको जवाफ मन्त्रालयलाई पठाएको हो । तत्कालीन सरकारले १ जेठ २०६९ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आधारभूत टेलिफोन सेवा (युनिफाइड लाइसेन्स) का लागि अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, आवश्यक योग्यता र शर्तहरू तय गरेको थियो । सोही व्यवस्था अनुसार स्मार्ट टेलिकम, यूटीएल र सीजी टेलिकमले लाइसेन्सका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए । जसमध्ये स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलको नाममा युनिफाइड लाइसेन्स जारी भयो । तर प्राधिकरणले चैत २०६९ मा सीजी टेलिकमको हकमा भने निर्धारित योग्यता पूरा गरेपछि मात्र अनुमतिपत्र जारी गर्ने निर्णय लियो ।
प्राधिकरणको उक्त निर्णय अन्यायपूर्ण भएको र राजपत्रको व्यवस्था नै वैधानिक नभएको दाबी गर्दै सीजी टेलिकम सर्वोच्चमा गयो । तर सर्वोच्चले राजपत्रमा गरिएको व्यवस्था कानून सम्मत भएको उल्लेख गर्दै सीजीको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो । त्यसको करिब तीन वर्षपछि अर्थात् २०७२ भदौमा युनिफाइड लाइसेन्स पाउने बित्तिकै तत्काल शर्तहरू पूरा गर्ने बाचा सहित कम्पनीले प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो । तर प्राधिकरणले तत्कालै सो विषयमा कुनै पनि निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको भन्दै टारिदिएको थियो । तर प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले नियामकको बोर्डमा नलगी ७ जेठ २०७४ मा राजपत्रको व्यवस्था संशोधन गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिदिए । सोही पत्रका आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राजपत्रको पूर्व शर्त परिवर्तन गर्दै सीजीलाई लाइसेन्स पाउन सहज हुनेगरी राजपत्रको व्यवस्था परिमार्जन गर्ने निर्णय लियो । सोही अनुसारको पत्र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा समेत पुगेको थियो । तर त्यस लगत्तै सरकार फेरबदल भएपश्चात मन्त्रिपरिषद्ले गरेको उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित हुनबाट रोकियो ।
प्राधिकरणले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएको खण्डमा सीजी टेलिकमलाई युनिफाइड लाइसेन्स दिन सकिने भन्दै मन्त्रालयलाई यस अघि नै जानकारी गराएको थियो । तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अनुसार हुने गरी राजपत्र संशोधनको मस्यौदा तयार पारी सिफारिस गर्न भन्दै पछिल्लो समय सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका थिए । तर प्राधिकरण बोर्डले भने मन्त्रालयको अपेक्षा विपरीतको निर्णय दिएको छ । यसबाट प्राधिकरण बोर्ड र सरकारबीच सीजी टेलिकमलाई लाइसेन्स दिने विषयमा न्द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व २०६९ सालमा प्रकाशित राजपत्र तथा त्यस विरुद्ध परेको मुद्दमा सर्वोच्चले दिएको आदेश नै अन्तिम रुपमा कायम रहेको र त्यसलाई फेरबदल गर्न आवश्यक नरहेको अडानका साथ प्रस्तुत भएको छ ।
गत साता सोमबार नै प्राधिकरण बोर्डले आवश्यक निर्णय गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ । तर उक्त निर्णय भएको एक साता पछि अर्थात् सोमबार मात्रै मन्त्रालयलाई सो विषयको जानकारी सहित पत्राचार गरिएको छ । अब तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरेको अवस्थामा मात्रै सीजी टेलिकमले मोबाइल सेवा अर्थात युनिफाइड लाइसेन्स पाउन सक्छ । तर साढे चार वर्षभन्दा पुरानो निर्णय अहिले आएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने जोखिम लिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तथा मुद्रण विभागका कर्मचारी तयार देखिँदैनन् । जसले गर्दा सीजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको लाइसेन्स पाउने सम्भावना तत्कालका लागि क्षीण बनेको हो ।
यस्तो थियो प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष दिगम्बर झाको सिफारिस
सीजी टेलिकमले भी-स्याट प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गरेको भन्दै बीटीएस टावर स्थापना आवश्यक नभएकाले उक्त कार्य गर्नु नपरेको र आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा उल्लेखित शर्त पूरा गरी मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने भन्दै प्राधिकरणमा निवेदन दिएको थियो ।
त्यसैलाई उद्धृत गर्दै तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाले प्राधिकरण बोर्ड छलेर अध्यक्ष स्तरीय निर्णयको आधारमा राजपत्र संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाए । जसमा उनले ‘ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र अनुसारका कार्य सीजीले सम्पन्न गरिसकेको र त्यहाँ प्रयोग गरेको भी-स्याट प्रविधिमा बीटीएस आवश्यक नभएको तर्क गर्दै तत्काल उक्त क्षेत्रमा मात्र बीटीएस स्थापना गरी सेवा सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता नपाउने’ उल्लेख गरेका थिए ।
साथै सीजीले युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेमा ‘इक्वेल लेभल प्लेइङ फिल्ड’ मा आउने र अन्य सेवाप्रदायकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर आदि वापत थप राजस्व प्राप्त हुने तर्क उनको थियो । सोही आधारमा झाले राजपत्रमा ‘…पूर्वाधार स्थापना गरेको हुनुपर्ने’ पूर्व शर्तलाई अनुमतिपत्रको शर्त अर्थात् लाइसेन्स प्राप्त गरेपछि पूरा गर्नुपर्ने शर्तको रुपमा रहने गरी संशोधनका लागि सिफारिस गरे ।
जसमा सीजीलाई देशका अन्य भागमा समेत पूर्वाधार स्थापना गरी आफ्नो नेटवर्क विस्तार गर्न र पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रबाटै सेवा सुरु गर्ने गरी आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्रदान गर्न उपयुक्त र न्यायोचित हुने भन्दै सरकारबाट आवश्यक निर्णय तथा निर्देशनको माग समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
सरकारी अपेक्षा विपरीत किन गयो प्राधिकरण ?
सामान्यतयाः प्राधिकरण नेतृत्वले सरकारको अपेक्षा विपरीतको निर्णय लिएको विरलै देखिन्छ । हाल अर्बौँ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न नसक्दा स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी हुने चरणमा पुगेको छ । सँगसँगै अर्को टाट पल्टिएको दूरसञ्चार कम्पनी यूटीएलको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्राधिकरणको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले भाँजो हालेको छ ।
यूटीएल अथवा स्मार्ट टेलिकमको नाममा रहेको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिई सीजीलाई युनिफाइड लाइसेन्स उपलब्ध गराउने चर्चा चल्दै आएको थियो । यस्तो चाल पाएपछि सीजीलाई रोक्न स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलका लगानीकर्ता सक्रिय भएर लागेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । ‘यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको त्रासले समेत काम गरेको छ,’ विश्वस्त स्रोतले भन्यो ।
Source Link: Techpana
