१० फागुन, काठमाडौं (Source: OnlineKhabar): अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी), नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौता हो कि सन्धि ? यो प्रश्न सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दाबी गर्दै रिट निवेदन पेश गरेका हुन् । भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सम्झौतालाई सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भण्डारीको जिकिर छ ।
‘नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा, सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकूल रहेको’ रिट निवेदनमा उल्लेख छ । संवैधानिक कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली अब सर्वोच्च अदालतले नै एमसीसी सन्धि भए/नभएको व्याख्या गर्ने विश्वास गर्छन् । तर, एमसीसीलाई सन्धि भनेर व्याख्या गर्ने संवैधानिक र कानुनी आधार नभएको डा. ज्ञवालीको दाबी छ ।
उनका अनुसार एमसीसी आर्थिक परियोजना हो, सन्धि होइन । एमसीसी विरोधी आन्दोलन सडकमा चर्कनुको एउटा कारण आर्थिक परियोजना सम्बन्धी सम्झौतालाई संसदमा लगेर कानुनी मान्यता दिलाउने प्रयास पनि एक भएको उनको बुझाइ छ । सरकारले भने सन्धि ऐन २०४७ अनुसार एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यही नै बेलामा सर्वोच्चमा एमसीसी सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने भन्दै रिट निवेदन पेश भएको हो । दर्ता भएर अघि बढेमा सर्वोच्चले एमसीसी सम्झौता हो कि सन्धि भनेर टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको विजनेश भइसकेको विषयमा आफू नबोल्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले निवेदन दर्ता नै नहुने आदेश (दरपीठ) गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
आगामी फागुन १६ गतेभित्र संसदबाट एमसीसी पास गरिसक्ने अमेरिकी दबाव छ, सोही दबाव अनुसार सरकार एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न प्रयासरत छ । यही बीचमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएमा त्यसको ऐतिहासिक महत्व स्थापित हुनेछ अन्यथा संसदले अनुमोदन नै गरिसकेको विषयमा सर्वोच्चले गर्ने व्याख्या अन्य सम्झौताको हकमा मात्रै नजिर बन्नेछ ।
संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानून बमोजिम हुने उल्लेख छ । संविधानको यही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सन्धि ऐन २०४७ प्रचलित छ । संविधानमै शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी सन्धि वा सम्झौता संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिने उल्लेख छ ।
तथापि, राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने शान्ति र मैत्री अनि सामान्य प्रकृतिका सन्धि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन हुनसक्ने व्यवस्था संविधानमै छ । यो व्यवस्था अनुसार एमसीसी कहाँ पर्छ ? भन्ने सरकारले प्रष्ट रुपमा केही भनेको छैन र एमसीसी किन संसदमा पेश गरियो भन्नेबारे समेत कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । सरकारले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नका लागि सन्धि ऐन २०४७ लाई कानुनी आधार मानेको छ । संसदमा पेश गर्दा नै ‘सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम’ भनिएको छ ।
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ मा सम्झौता शब्द नै उल्लेख छैन । दफा ४(१)मा भनिएको छ ‘संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा उल्लेख भएका विषय बाहेक अन्य विषयका सन्धिहरुमध्ये अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने भनी व्यवस्था भएको सन्धिलाई अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपरेमा वा कुनै सन्धिमा सम्मिलित हुन चाहेमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव नेपाल सरकारले संघीय संसदमा पेश गर्नेछ ।’ यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदमा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुने उल्लेख छ । सरकारले यहींनिर गलत गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीको तर्क छ । एमसीसी सन्धि ऐन २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सन्धिको श्रेेणीमा नै नपर्ने भएकाले संसदमा पेश गर्न र संसदबाट पारित गराउन नमिल्ने उनको जिकिर छ । यही तर्कका साथ भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका हुन् ।
सन्धि हुन के चाहिन्छ ?
सन्धि ऐन २०४७ अनुसार सन्धि हुनका लागि पहिलो शर्त- दुई देशका बीचमा सरकार र सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्दछ । ऐनको दफा ३ अनुसार सन्धि सम्पन्न गर्ने अधिकार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीलाई हुन्छ । वा सन्धिका लागि सरकारले पूर्ण अधिकार कसैलाई दिइएको हुनुपर्छ । सन्धिको सम्बन्धमा वार्ता गर्ने, सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रमाणिक प्रति स्वीकार गर्न र त्यस्तो सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न वा आरक्षण राख्न यी शर्त अनिवार्य हुन् । तर, एमसीसी सम्झौता सरकार र सरकारबीच भएको सम्झौता होइन र सम्झौतामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेका छैनन् । रिट निवेदनमा भएको दाबी अनुसार, हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्रीलाई पूर्ण अधिकार दिएको पनि सरकारले भनेको छैन ।
एमसीसी आफैंमा राज्य पनि होइन । एमसीसीको आधिकारिक वेबसाइटमा जनाइए अनुसार अमेरिकाले विकासोन्मुख राष्ट्रहरुलाई आर्थिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले सन् २००४ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन स्थापना भएको हो । यो उसको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो । मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन नामक निकायले नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहयोग दिन लागेको हो । यो परियाजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की (मन्त्रीस्तरीय) र एमसीसीका तर्फबाट उपनियोग (उपसचिव स्तरीय) कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालमा परियोजना सञ्चालनका लागि मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल (एमसी-ए नेपाल) गठन गरिएको छ । यो सरकारी एजेन्सी हो । यो एजेन्सी विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार कार्यकारी आदेशबाट अमेरिकासँगको समन्वयमा गठन गरिएको हो । सरकार स्वयंले एमसीसीलाई सन्धि भनी धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । बरु सन्धि ऐन अनुसार अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गरेको हो । रिट निवेदन अघि बढेमा सर्वोच्च अदालतले यो विषय सन्धि हो कि सम्झौता भन्नेबारे व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ । अघि नबढेमा भने यो विवाद बहसमा सीमित हुनेछ ।
Source Link: OnlineKhabar
लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं (अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।)
