स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन किन ?

१२ फागुन, काठमाडौं (Source: OnlineKhabar): स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा भएपछि देश चुनावमय भएको छ। एकातिर निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्दैछ भने मतपत्र छाप्न कागजको टेन्डर गरिरहेको छ। उता विशिष्ट अवस्थामा बनेको गठबन्धन सरकार र मुख्य दलहरू स्थानीय निर्वाचनलाई भयरहित र स्वच्छ रूपमा सफल पार्ने जिम्मेवारीबाट पन्छिएर एउटा सामान्य अनुदान सम्झौतामा राजनीति गरिरहेका छन्।

विकासका परियोजना र सिर्जनाको राजनीतिमा दख्खल नभएपछि प्रचारबाजी र हिंसाको राजनीति गर्ने दलहरूलाई त स्थानीय निर्वाचनमा एमसीसी नै मूल मुद्दा होला तर नागरिक स्थानीय चुनावमार्फत सिर्जनात्मक र परिणाममुखी राजनीतिको जग बसाल्न चाहन्छन्। जेहोस्, केही उत्पातै भएन भने वैशाख ३० मा चुनाव हुनेछ। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा तीनवटा दृश्य प्रकट भएका छन्।

पहिलो दृश्य

केही ठूला दलहरूभित्र उम्मेदवारको योग्यता भन्दा पार्टीको सांगठनिक प्रभाव, राष्ट्रिय तहका प्रोपोगाण्डा र चुनाव चिन्हले निर्वाचन जित्ने मनोविज्ञान छ। त्यहाँभित्र उम्मेदवारी पाउने प्रतिस्पर्धामा नेताको आशीर्वाद पाउने अवाञ्छित प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। बलियो आन्तरिक लोकतन्त्र र दलभित्र प्राइमरीको अनिवार्यता नभएको मुलुकमा दलहरूका ठूला नेताले टिकट वितरण गर्ने प्रणाली भएकोले नेताहरूको दैलो धाउने प्रतिस्पर्धा कुनै नौलो होइन।

दोस्रो दृश्य

अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी नबनेकोहरूलाई आफ्नो पार्टीको चुनाव चिन्ह नदिने अलोकतान्त्रिक कानुन दलहरूले बनाएका छन्। यसको मारमा परेका मझौला राजनीतिक पार्टी र साना पार्टीहरूले आफ्नै चुनाव चिन्ह पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। दलहरूको चुनाव चिन्हको सिन्डिकेटको विरुद्धमा उत्रिएका छन्।

तेस्रो दृश्य

विभिन्न स्थानीय तह तथा मूलतः सहर केन्द्रित ठाउँहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने लहर चलेको छ। चुनाव चिन्ह तथा दलको वर्चस्वबाट चुनाव जितेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेपछि आम जनताको एउटा तप्काको ध्यान स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूमा पनि परेको छ। काठमाडौं, पोखरा जस्ता ठूला सहरहरूमा केही परिचित उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्।

यस सन्दर्भमा आम जनताको तहसँग जोडिने स्थानीय तह कस्तो हुनुपर्छ र त्यसलाई कसरी ‘फेयर प्ले ग्राउन्ड’ बनाउन सकिन्छ बनेर बहस हुनु जरुरी छ। अहिले भइरहेको प्रचलन भन्दा यसलाई कसरी राम्रो बनाउने र यो निर्वाचन पछि हाम्रा स्थानीय तहलाई थप परिष्कृत गर्दै सुधार गर्न टेवा पुग्ने बहस अहिलेको माग हो।

स्थानीय निकाय/सरकार गठनको सैद्धान्तिक आधार

संसारभरि विभिन्न तहमा अधिकार दिएर स्थानीय सरकार/निकायहरू गठन भएका हुन्छन्। सैद्धान्तिक हिसाबले स्थानीय निकायको गठनको आधार संसारभरि नै एकै किसिमको छ। लोकतान्त्रिक/अर्ध लोकतान्त्रिक सबैजसो देशहरूमा स्थानीय निकाय गठन गरिएको हुन्छ। मूलतः आधार क्षेत्रका जनताको शासनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन र आफूलाई आवश्यक परेको नेतृत्व निर्माण गर्न सकुन् भन्ने यसको उद्देश्य रहन्छ। स्थानीय सरकारमार्फत सीमित क्षेत्रको कामलाई राज्यले थप संस्थागत गर्नको लागि यस्तो इकाइहरूको गठन गरिएको हुन्छ। संघीय/प्रदेश सरकारले बनाएका मूल नीतिहरूमा आधारित भई स्थानीय तहमा सरकारलाई ‘परिणाममुखी सरकार’को रूपमा परिष्कृत गर्न स्थानीय निकायको परिकल्पना गरिएको हो।

नेपालमा स्थानीय निकायको प्रचलनको अभ्यास पुरानै भए पनि सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि यसलाई थप अधिकारसहित बलियो सरकारको रूपमा परिकल्पना गरिएको छ। हाम्रो देशमा स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको मान्यता दिइएको छ र तीन तहको सरकारमध्ये स्थानीय सरकार आधारभूत तहमा जनतासँग जोडिने सरकारको रूपमा परिचित छ।

राष्ट्रिय/प्रादेशिक लोकतन्त्र र स्थानीय लोकतन्त्रको चरित्र भिन्न हुन्छ। यसको मुख्य कारण भनेको यसको क्षेत्राधिकार, आकार र आयतन नै हो। कुनै पनि स्थानीय निकायको चुनाव एउटा मूल नीतिभित्र रहेर एउटा सीमित क्षेत्रभित्रका समस्यालाई हल गर्ने र सीमित क्षेत्रका जनतालाई शासनमा धेरै भन्दा धेरै सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ हुन्छ

संघीयता संस्थागत गर्ने समयमा एउटा नारा एकदमै लोकप्रिय थियो- घर/आँगनमा सिंहदरबार। खासगरी केन्द्रीय सरकारको अधिकारलाई विकेन्द्रीकरण गरी स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने तथा ‘सर्भिस डेलिभरी’को शक्तिलाई भुईं तहमा पुर्‍याउँदा त्यसबाट धेरै नागरिकको सरकारसँगको पहुँच सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ यसको गठन र अधिकार प्रदान गरिएको हो।

यसरी हेर्दा स्थानीय सरकार लोकतन्त्रलाई जनताको घर-छिमेकमा संस्थागत गराउने सरकारको एउटा अधिकारसम्पन्न र वैधानिक निकाय हो। त्यति मात्र नभई यसले स्थानीय तहमा छरिएर रहेका जनशक्तिलाई परिचालन गरी स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न मद्दत गर्छ। स्थानीय स्तरको योजना पहिचान, तर्जुमा कार्यान्वयन तथा स्थानीय तहको प्रतिफल बाँडफाँट र स्थानीय जनतालाई सुशासनको आभास दिलाउन सक्दछ।

स्थानीय सरकार निर्वाचनको विश्वव्यापी अभ्यास

लोकतान्त्रिक शासनलाई थप परिष्कृत गर्ने सन्दर्भमा यसका साधनहरूलाई प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर विश्वभरि बहस र छलफल भइरहेको छ। यसलाई जनमुखी र जनताको तहबाट सहभागिता थप बढाउन तथा छरितो र प्रभावकारी तरिकाले सञ्चालन गर्नको निम्ति कस्ता प्रावधान राख्न सकिन्छ भन्ने बहस दशकौं पहिलेदेखि चल्दै आएको छ।

छुट्टै देश हुँदै भारतको प्रान्त बनेको सिक्किममा सन् २०२० सम्म स्थानीय तहको चुनाव दलीय हिसाबले हुन्थ्यो। अहिले सिक्किम प्रान्त सभाले कानुन संशोधन गरी स्थानीय तह (ग्राम पंचायत र नगरपालिका) को निर्वाचन गैरदलीय हुने प्रस्ताव पास गरिसकेको छ। लामो समयसम्म दलीय स्थानीय तहको चुनावको अभ्यास गरेको सिक्किमले गैरदलीय निर्वाचनमा जानुको मुख्य कारण स्थानीय तहको ‘फङ्सनल डेमोक्रेसी’ भुईँ तहमा लैजाँदा गैरदलीय अभ्यासले लोकतन्त्रलाई थप बलियो बनाउँछ भन्ने बुझाइ हो। सिक्किम मात्र होइन विश्वकै ठूलो प्रजातन्त्र मानिएको भारतका अधिकांश स्थानीय तह (नगर र ग्राम पञ्चायत)को चुनाव गैरदलीय रूपमा हुन्छ।

संसारका अन्य उन्नत लोकतन्त्रमा पनि स्थानीय निकायको चुनाव गैरदलीय भइरहेको छ। संसारको बलियो लोकतन्त्र मानिने अमेरिकामा प्रगतिशील सुधार पछाडि अधिकांश स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन गर्ने कानुनी प्रावधान अभ्यासमा छ। त्यहाँ दुई तिहाइ भन्दा धेरै स्थानीय तह/सहरको चुनाव गैरदलीय निर्वाचन प्रणालीको रूपमा सम्पन्न हुन्छ। जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा ओगट्ने त्यस्ता सहरहरूमा लसएन्जलस, सिकागो, सान फ्रान्सिस्को, डल्लासदेखि धेरै सहर छन्। जापान, फ्रान्सलगायत धेरै देशहरूमा गैरदलीय स्थानीय लोकतन्त्रको प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तो हुँदा कुनै एउटा दलहरू भित्र एकभन्दा धेरै योग्य उम्मेदवार रहेको अवस्थामा समेत दलीय हस्तक्षेप कम हुन्छ र त्यसले योग्य र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने उम्मेदवार छन् भने पनि तिनले प्रतिस्पर्धामार्फत आफूलाई साबित गर्छन्।

हाम्रोमा लोकतन्त्रको औपचारिक हिसाबले अभ्यास सुरु भए पनि यसको आन्तरिक अभ्यास कमजोर छ । यस्तो मुलुकमा उम्मेदवार तय गर्दा नै पार्टीले आधिकारिक टिकट दिने प्रचलन छ। यसले गर्दा एउटा पार्टी भित्र भएका एकभन्दा बढी प्रतिस्पर्धी मध्ये अन्यले प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्यो भने त्यसले बागी उम्मेदवारको रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ।

यस्तो अभ्यास र व्यवस्थाले योग्य उम्मेदवारले जित्ने भन्दा पनि पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारले चुनाव जित्ने र योग्यले चुनाव हार्ने संस्कार संस्थागत गरेको छ। यसको पछिल्लो नतिजा यही काठमाडौं महानगरको निर्वाचनमा देखिएको थियो। अर्बान प्लानिङमा लामो समय काम गरेका किशोर थापाले निर्वाचन हार्नु र पार्टीकै उम्मेदवार भएका विद्यासुन्दर शाक्यले निर्वाचन जित्नु कुनै पनि हिसाबले ‘फेयर प्ले’मा आधारित निर्वाचन भएकोले सम्भव भएको होइन। त्यसको नतिजा त हामीले अहिले महानगरको नेतृत्वले कसरी काम गर्‍यो भन्नेबाट प्रत्यक्ष भोगिरहेका छौं।

राष्ट्रिय/प्रादेशिक लोकतन्त्र र स्थानीय लोकतन्त्रको भिन्नता

राष्ट्रिय/प्रादेशिक लोकतन्त्र र स्थानीय लोकतन्त्रको चरित्र भिन्न हुन्छ। यसको मुख्य कारण भनेको यसको क्षेत्राधिकार, आकार र आयतन नै हो। कुनै पनि स्थानीय निकायको चुनाव एउटा मूल नीतिभित्र रहेर एउटा सीमित क्षेत्रभित्रका समस्यालाई हल गर्ने र सीमित क्षेत्रका जनतालाई शासनमा धेरै भन्दा धेरै सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ हुन्छ।

कुनै पनि राष्ट्रिय लोकतन्त्र मूलतः वैचारिक अस्तित्व, राज्य र समाजको चरित्र कस्तो बनाउने र राज्यलाई कस्तो खालको वैचारिक र राजनीतिक अभ्यास दिने भन्ने जस्ता बृहत् तर जनजीवनलाई प्रत्यक्ष नछुने कुरा निहित हुन्छन्। योभन्दा फरक स्थानीय लोकतन्त्रको मूल चरित्र वैचारिक या नीतिगत भन्दा पनि व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रको रूपमा हुन्छ।

वैचारिक लोकतन्त्र र व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रमा फरक छ। व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रले वैचारिक लोकतन्त्रले निर्देश गरेका मान्यता र मूल नीति भित्र रहेर स्थानीय योजना निर्माण, कार्यान्वयन र धेरै हदसम्म सेवा प्रवाहसँग जोडिन्छ। संसारभरि नै स्थानीय निकायलाई ‘स्मल एक्ज्युकेटिभ युनिट’ भन्नुको मूलकारण नै यो हो।

यसको मुख्य लक्ष्य भनेको नै ‘अपरेसनल डेमोक्रेसी’ले धेरै हदसम्म जनताका दिनानुदिनका समस्याको हल गर्नेमा निहित रहनु हो। यस्तो चरित्रको सही तरिकाले अभ्यास गर्नको निम्ति हामीले दलीय लोकतन्त्र भन्दा पनि मिहिन तरिकाले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यस्तो अभ्यासको लागि दलीय लोकतन्त्र बाधक बन्छ।

प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको प्रभावकारी अभ्यास

स्थानीय तहको चुनाव संसारभरि नै प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मान्यतामा हुन्छ। प्रत्यक्ष र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको भोट हाल्ने योग्यता भएको हरकोहीले चाहेको खण्डमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। नीतिगत हिसाबले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा दलीय लोकतन्त्र र यसको सिन्डिकेटले बाधा सिर्जना गरेको छ।

कुनै पनि तहमा दलले ‘इन्डोर्स’ गरेका उम्मेदवार र दलले इन्डोर्स नगर्ने उम्मेदवारले जबसम्म समान प्रतिस्पर्धा गर्ने आधार बन्दैन भने प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई यसले समेट्न सक्दैन। अहिले हाम्रो हालत यस्तो छ कि बलियो दलले लौरो नै उठाए पनि चुनाव जित्ने या प्रतिस्पर्धी मत ल्याउन सक्ने हैसियत छ।

व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रको एकाइमा यस्तो दृश्य देखिनु दुःखद कुरा हो र यसलाई परिमार्जन गर्नको निम्ति स्थानीय तह अर्थात् साना इकाईलाई थप लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्छ। गैरदलीय लोकतन्त्र व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रमा अब्बल रहन्छ भन्ने संसारभर भएका खोजहरूको निचोड हो। यस्तो निचोडलाई अभ्यास नगर्दासम्म हाम्रो स्थानीय तहले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्दैन।

परिणाममुखी र व्यवस्थापकीय लोकतन्त्रको अपरिहार्यता

स्थानीय निकायको मुख्य उद्देश्य र कर्तव्य नै आफ्नो क्षेत्रभित्रका सम्पूर्ण नागरिकको सेवा सुविधाको व्यवस्था समयमै मिलाउनु हो। यातायातको विकास, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सुविधाको विस्तार, सेवा प्रभाव, सुशासन र योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा दिगो स्थानीय विकास र नागरिक जीवन स्तर सुधार्न समुदायलाई परिचालन गर्ने काम स्थानीय तहको हो। यसले सार्वजनिक संस्थाहरूको वैधानिकतालाई तलदेखि माथिसम्म पुनर्निर्माण गर्ने मुख्य भूमिका खेल्दछ।

त्यसको विपरीत अहिलेको हाम्रो अव्यवस्थित दलीय प्रतिस्पर्धाले निर्वाचित स्थानीय सरकारको काम राजनीतिक दलको प्रतिनिधिका रूपमा विकास बजेट सञ्चालन गर्ने मात्र देखिएको छ। त्यही पनि दलभित्रको गुटको र व्यक्तिगत आर्थिक तथा राजनीतिक लाभमा आधारित छ।

जुन काम स्थानीयस्तरमा रहेका राजनीतिक दलका इकाई समितिले नै गर्छन् र त्योभन्दा पृथक् रहेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्र भएका स्थानीय सरकारहरूमा त्यस्तो दलीय प्रतिस्पर्धाले सेवा प्रवाहमा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्छन्। तिनले जनताले पाउनुपर्ने सेवा नै राम्रोसँग प्रवाह गर्न नसक्ने र त्यसले थप असन्तुष्टि सिर्जना गर्ने सम्भावना हुन्छ। जुन लोकतन्त्रको स्थानीयकरण र विकेन्द्रीकरणको बाधक बन्दछ।

स्थानीय तहमा गहिरो राजनीतिक/वैचारिक विभाजनले भोलि एउटाले जित्दा अर्कोले भाँजो हाल्ने संस्कार बस्छ। यसले सेवा प्रवाहको तहमा अवरोध सिर्जना हुनसक्छ। यस्ता अवरोधबाट स्थानीय सरकारलाई पृथक् राख्नको निम्ति पनि स्थानीय तहहरूमा दलीय भन्दा गैरदलीय निर्वाचन उपयुक्त हुन्छ।

Source Link: OnlineKhabar

लेखकको बारेमा

• सरोज गौतम (वैकल्पिक राजनीतिको पैरवीमा सक्रिय युवा पुस्ताका लेखक साझा युवा संगठनका महासचिव हुन् ।)
• हरिशप्रसाद भट्ट (लेखक विवेकशील साझा पार्टीका सञ्चार विभाग उप-प्रमुख हुन्।)